ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਫਗਵਾੜਾ …
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।”
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਉਭਾਵਾਲ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਧੂਰੀ,ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ,ਉਸਨੇ ਵੀ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
