ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ… Phagwara express news vinod Sharma 8528121325

फगवाड़ा
Spread the love
Visits:83 Total: 80421

ਫਗਵਾੜਾ,… ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਬ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਠੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਬ ਜ਼ੋ ਕਿ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜੇ.ਈ. ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜ਼ੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਕ ਕੋਡ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਬ ਸਮੇਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆ 20 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *