ਫਗਵਾੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਬੁਡਲਾਂਡਾ
ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਉਸਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨੲਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1999 ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਰਿਣਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 133 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੈਲਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਦਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।