ਫਗਵਾੜਾ,25 ਮਈ……..ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਖਲਿਆਣ ਦੇ
ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇਕ-ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਖਲਿਆਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟਾ ਸੱਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 60 ਤੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤਿ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਖਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੁਡਵਾਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ -ਝਗੜਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਨੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਇੱੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਨੀ ਦੱਸਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗੋਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੋਨੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਗਰੀਬ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਾ ਘੜਦੇ। ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਇੱੜ ਕੱਢਣ ਖ਼ਾਤਰ ਐਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਗੋਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ -ਝਗੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਨਿਕਲ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਸਮੇਤ ਲੱਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣਗੇ।
